BREAKING NEWS: ग्रामीण सुविधाओं की अनदेखी पर भड़के किसान, 30 जुलाई तक कार्यवाही की मांग, जानिए पूरी खबर

POSTED BY : Vanshika Mishra

ग्रेटर नोएडा, 3 जुलाई 2025 – भारतीय किसान यूनियन (मंच) के राष्ट्रीय महासचिव मास्टर मनमिंदर भाटी के नेतृत्व में आज एक प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम अनुज नेहरा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गाँवों में पंचायत व्यवस्था समाप्त होने के बाद उत्पन्न हो रही समस्याओं और सरकारी ज़मीनों पर हो रहे अवैध कब्जों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई।

ग्राम पंचायतों की समाप्ति के बाद बढ़ा जामिनों का दुरुपयोग 

राष्ट्रीय महासचिव भाटी ने बताया कि जब से ग्राम पंचायतों की शक्तियाँ समाप्त हुई हैं, तब से ग्राम समाज की ज़मीनों की बंदरबांट हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन गाँवों की ज़मीनों का अधिग्रहण नहीं हुआ, वहाँ भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कोई ठोस कार्य नहीं कर रहा है।

एलएमसी की भूमि पर गायब रिकॉर्ड, अवैध कॉलोनियों का निर्माण

एलएमसी की सरकारी भूमि — जिसमें खेल मैदान, बारातघर, चिकित्सालय, पुस्तकालय, ओपन जिम आदि प्रस्तावित थे — अब उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है और इन पर अवैध कॉलोनियों का निर्माण जारी है।

कई गाँवों में सार्वजनिक सुविधाओं का अभाव

ज्ञापन में बताया गया कि श्यौराजपुर, खोदना कला, कैलाशपुर, तिलपता, रूपवास, खेडी भनौता, सुनपुरा, बैदपुरा, जानसवाना सहित कई गाँवों में सार्वजनिक सुविधाओं का अभाव है। जबकि ये ज़मीनें सार्वजनिक हित में उपयोग की जानी चाहिए थीं, वहाँ अवैध निर्माण हो रहा है।

30 जुलाई तक कार्यवाही की मांग, धरने की चेतावनी

ग्रामीणों  ने प्रशासन से मांग की कि 30 जुलाई 2025 तक सभी सरकारी भूमि की पहचान कर सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित किया जाए। अन्यथा ग्रामीण जन भारतीय किसान यूनियन मंच के नेतृत्व में तहसील परिसर में धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।

प्रशासन को दिए गए पूर्व ज्ञापन, पर नहीं हुई कार्रवाई

उन्होंने यह भी बताया कि बीते एक वर्ष से डीएम, उपजिलाधिकारी और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं हुई है।

ज्ञापन सौंपते समय कई पदाधिकारी रहे मौजूद

इस मौके पर तहसील अध्यक्ष एडवोकेट हिमांशु राणा, जिला प्रभारी अजब सिंह भाटी, ग्रेटर नोएडा अध्यक्ष विकास कलशन, दानिश खान जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक  सहित अन्य किसान और पदाधिकारी मौजूद रहे।