Breaking News : शेष 4% भूखंड समेत लंबित मांगो को लेकर की प्रेस वार्ता, 22 अक्टूबर को यमुना प्राधिकरण पर विशाल किसान महापंचायत का ऐलान

Posted By Boby Bhati

बीबी न्यूज 17 : दिनांक 05-10-2026 को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की स्वीकृति दिए जाने पर किसानों मे खुशी का माहौल है,लेकिन किसानों का कहना है कि अभी भी 4 प्रतिशत और अन्य लंबित मांगे पूरी नहीं की गई है|

दरअसल सेक्टर अल्फा वन स्थित प्रेस क्लब ऑफ भारत मे भारतीय किसान यूनियन (कृषक) की ओर से किसानों की विभिन्न समस्याओं एवं लंबित मांगों को लेकर प्रेस कांफ्रेंसआयोजित की गई। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की स्वीकृति का स्वागत करते हुए अपने जनप्रतिनिधियों का आभार जताया।

शेष4 प्रतिशत भूखंड को लेकर किसान पीड़ित – राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण नागर

भारतीय किसान यूनियन (कृषक) संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण नागर ने कहा कि 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की स्वीकृति किसानों के हित मे बड़ी पहल और खुशी की बात है और इसके लिए संगठन के पदाधिकारियों ने अपने जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि अब हमे 4 प्रतिशत की स्वीकृति का इंतजार है , अगर जनप्रतिनधि किसानों को उनका हक दिलाएंगे तो सभी किसान उन्हे समर्थन देंगे|

प्रेस वार्ता मे 15 वर्ष से लंबित बैकलीज का उठाया मुद्दा 

राष्ट्रीय प्रचार मंत्री विजय भाटी मायचा ने कहा कि किसानों की बैकलीज का महत्वपूर्ण मुद्दा करीब 15 वर्षों से लंबित है। उन्होंने इस मामले को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर बडा आरोप लगाया| उन्होंने कहा कि किसानों के हित मे अभी तक समाधान नहीं हो पाया है| प्राधिकरण को किसानों की आबादी से जुड़े मामलों का समय पर समाधान करना चाहिए| और उन्होंने कहा कि न्यू नोएडा मे किसानों को मुआवजे के साथ 10 प्रतिशत भूखंड दिए जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन (कृषक) जल्द जागरूकता अभियान शुरू करेगा|

4 गांवों से जुड़े भूखंड के मुद्दे पर चर्चा तेज 

प्रेस वार्ता मे जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह भाटी ने कहा कि वर्ष 1997 से 2001 के बीच जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण हुआ है, उन्हें भी 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर और 10 प्रतिशत भूखंड का लाभ दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐंच्छर, कासना, हल्दौन और गुजरपुर गांवों के किसानों को 10 प्रतिशत भूखंड देने की नीति स्वीकृत होने के बावजूद किसानों को अभी तक भूखंड नहीं दिए जाने का मुद्दा लगातार बना हुआ है। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान ऐंच्छर गांव से जुड़े मामले का जिकर करते हुए बताया कि ऐंच्छर गांव के किसानों के 26 रुपये अतिरिक्त प्रतिकर का मामला भी लंबे समय से लंबित है और किसानों को पिछले करीब 30 वर्षों से प्राधिकरण के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिल नागर ने बताया कि किसानों की बिजली से जुड़ी समस्याओं को लेकर अगले दिन एनपीएसएल कार्यालय पर महत्वपूर्ण वार्ता प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि संगठन किसानों की बिजली समेत अन्य मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए लगातार आवाज उठाता रहेगा।

22 अक्टूबर को यमुना प्राधिकरण पर विशाल किसान महापंचायत का आयोजन 

प्रेस वार्ता के संगठन ने बताया कि 22 अक्टूबर को यमुना प्राधिकरण पर विशाल किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

इस प्रेस कांफ्रेंस में राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण नागर, राष्ट्रीय संचार मंत्री विजय भाटी मायचा, प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिल नागर, जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह भाटी, आशीष नागर, ललित भाटी, परवीन भाटी, यासीन खान सहित बड़ी संख्या में किसान एवं संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे।